सिसोदिया ने कहा कि इस घटनाक्रम से दिल्ली चुनाव से पहले सत्तारूढ़ आप पर भाजपा के हमले तेज हो जाएंगे।
नई दिल्ली: दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (आप) के नेता अरविंद केजरीवाल के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व मुख्यमंत्री पर शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को हरी झंडी दे दी है। सूत्रों के अनुसार गृह मंत्रालय ने आप के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ मामले में एजेंसी के अभियोजन को भी मंजूरी दे दी है।
यह नवंबर में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के कुछ महीने बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि प्रवर्तन निदेशालय को लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो की तरह पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होगी। जबकि ईडी ने कहा है कि दिल्ली शराब नीति मामले में कथित अनियमितताओं के मास्टरमाइंड केजरीवाल थे, दिल्ली की एक अदालत में आरोप तय करने का काम लंबित था, क्योंकि उसके पास मंजूरी नहीं थी। ताजा घटनाक्रम ने अब उस बाधा को दूर कर दिया है।
शीर्ष अदालत के फैसले के कुछ सप्ताह बाद, श्री केजरीवाल ने उनके खिलाफ आरोपपत्र पर ध्यान देने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय के पास उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में श्री केजरीवाल और श्री सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वे जमानत पर बाहर हैं। दोनों नेताओं ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को खारिज किया है और भाजपा पर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को परेशान करने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।
दोनों नेता अब राष्ट्रीय राजधानी में 5 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं। श्री केजरीवाल ने आज नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन दाखिल किया।
राजनीतिक रूप से, ताजा घटनाक्रम से चुनाव से पहले सत्तारूढ़ आप पर भाजपा के हमलों को तेज करने की संभावना है।
